महापालिका, नगरपालिका, ग्रामपंचायत आदींच्या निवासी क्षेत्रात कोणत्याही जमिनीवर बांधकामास परवानगी दिल्यानंतर, त्यासाठी वेगळ्या ‘बिगरशेती’ (नॉन ॲग्रिकल्चर - एनए) परवान्याची अट काढण्याचा राज्य सरकारचा निर्णय ग्राहकांना आणि बांधकाम व्यावसायिकांना दिलासादायक आहे. विविध परवान्यांच्या साखळीतील एक परवाना रद्द होणे, ही चांगलीच गोष्ट आहे. यामुळे त्यांचा वेळ वाचेलच; शिवाय याहून महत्त्वाचे म्हणजे, ‘एनए’ परवाना मिळविताना होणाऱ्या भ्रष्टाचारासही आळा बसू शकेल.
भ्रष्टाचाराचा एक मार्ग बंद केल्यानंतर अन्य मार्ग खुले होत असल्याचा अनुभव असल्याने, जमिनीच्या व्यवहारांमधील खाबूगिरी थांबेल, असे म्हणणे धाडसाचे ठरेल. ती पूर्णत: थांबण्यासाठी अनावश्यक परवाने घेण्याची किंवा प्रत्येक परवान्यासाठी स्वतंत्र प्रक्रिया करण्याची पद्धत थांबणे आवश्यक आहे; तसेच संपूर्ण प्रक्रियेत पारदर्शकता आणणे महत्त्वाचे आहे. भूखंड खरेदी केल्यानंतर, बांधकाम सुरू करण्याच्या आधी विकसकांना ‘एनए’ प्रमाणपत्र घेण्यासाठी अनेक परवाने घ्यावे लागत. जिल्हाधिकाऱ्यांकडे अर्ज केल्यानंतर संबंधित तहसीलदार त्याची सनद तयार करीत आणि नगरनियोजन विभागाचे सहायक संचालक त्याची खातरजमा करीत. संबंधित भूखंड निवासी, व्यावसायिक किंवा औद्योगिक बांधकामासाठी योग्य आहे का, हे तपासून ‘एनए’ प्रमाणपत्र दिले जात असे. या साऱ्या प्रक्रियेला किमान सहा महिने लागत. त्यानंतर नकाशे मंजूर करून घेणे, पर्यावरण मंजुरी; तसेच खोदकामाला परवानगी यांसाठी आणखी वर्षभराचा काळ लागत असे. अशा रीतीने किमान दीड वर्षाचा कालावधी जात असे. आता स्थानिक स्वराज्य संस्थांनाच ‘एनए’चे अधिकार देण्यात आले असून, ऑनलाइन पद्धतीने अर्ज करावा लागेल. एकाच ठिकाणी परवानगी मिळणार असल्याने वेळेची बचत होईल आणि मानवी हस्तक्षेपही थांबेल. म्हणजेच, भ्रष्टाचाराच्या काही वाटा तरी बंद होतील.
स्थानिक स्वराज्य संस्थांबरोबरच महानगर विकास प्राधिकरणाच्या क्षेत्रांतील निवासी विभागातील भूखंडांनाही ‘एनए’ची परवानगी लागणार नसल्याने, या निर्णयाची व्याप्ती वाढली आहे. यामुळे भ्रष्टाचाराच्या शेतीला खरोखरीच आळा बसला, तर विकसकांचा पैसा जसा वाचेल; तसेच ग्राहकांचाही पैसा वाचू शकेल. त्यामुळे सरकारच्या निर्णयाचे स्वागत करायला हवे. कोणतीही कारणे दाखवून अडवणूक करण्याचे यंत्रणेने थांबविले, तरच या निर्णयाची फलश्रुती झाली, असे म्हणता येईल.
2023-05-26T03:58:42Z dg43tfdfdgfd