लोकानुनयाला लगाम

खासगी उद्योगांतील नोकऱ्यांमध्ये स्थानिकांना ७५ टक्के आरक्षण देण्याचा हरियाणा सरकारचा निर्णय उच्च न्यायालयाने घटनाबाह्य ठरविले आहे; गुंतागुंतीच्या प्रश्नांवर ठोकळेबाज उत्तरे शोधण्याच्या आणि लोकानुनयाच्या राजकारणाला यामुळे खरे तर चाप बसायला हवा आणि अशा प्रश्नांवर मुळातून उत्तर शोधण्यासाठी पावले पडायला हवीत; परंतु आपल्याकडील राजकीय वर्तन पाहता तसे होण्याची शक्यता कमीच दिसते.

भूमिपुत्रांना खासगी उद्योगांमध्ये आरक्षण देण्याच्या हरियाणा सरकारच्या निर्णयाला अनेक उद्योग संघटनांनी आव्हान दिले होते. त्यावर न्यायालयाने सडेतोड मते व्यक्त करून सरकारचे कानही पिळले आहेत. देशात कोठेही संचार, निवास आणि रोजगार मिळविण्याचा अधिकार घटनेने सर्वांना दिला आहे. त्यामुळे कोणालाही नोकरी देताना जात-धर्म किंवा निवासाच्या अटी घालून भेदभाव करता येणार नाही, याकडे न्यायालयाने लक्ष वेधले आहे. या कायद्याला मान्यता दिल्यास भविष्यात सर्व राज्ये असे कायदे करू लागतील आणि देशात वेगळ्या प्रकारच्या भिंती उभ्या राहून देशाच्या ऐक्याला तडे जातील, ही न्यायालयाची भीती चुकीची नाही. परराज्यांतील कामगार स्वस्तात रोजगार मिळवितात आणि भूमिपुत्रांना संधी मिळत नाही, अशा तक्रारी अनेक विकसित राज्यांमध्ये आहेत. त्याच मुद्द्यावर हरियाणात दुष्यंत चौटाला यांच्या जननायक जनता पक्षाच्या जाहीरनाम्यानुसार कायदा केला गेला. मात्र, तो एखाद्याला नोकरी देण्याच्या मूलभूत अधिकारांवर गदा आणणारा असल्याची उद्योग संघटनांची भूमिका न्यायालयाने उचलून धरली. कोणत्याही आरक्षणाबाबत खासगी क्षेत्रावर सक्ती लादता येणार नसल्याचे यातून स्पष्ट होते. वास्तविक कायदा करताना याबाबत विचार व्हायला हवा; परंतु गुंतागुंतीच्या प्रश्नावर झटपट उत्तर शोधण्यासाठी लोकानुनय करणाऱ्या राजकीय नेतृत्वाला त्याची गरज भासली नसावी.

देशातील बहुतेक राज्यांत हेच चित्र आहे. आपल्या राज्यात अधिकाधिक उद्योग यावेत, रोजगार वाढावेत आणि अर्थचक्राला चालना मिळून विकासाला गती मिळावी, यासाठी सरकारांनी पूरक धोरणे स्वीकारायला हवीत. अनेक सरकारे तसे करून उद्योगांना पायघड्या घालतही आहेत. मात्र, अशा पद्धतीचे कायदे करून ते उद्योगांच्या पायात बेड्याही घालत आहेत. आवश्यक क्षमता आणि कौशल्यानुसार कर्मचाऱ्यांची निवडच उद्योगांना करता आली नाही, तर त्यांचा विकास होणार कसा, याचे उत्तर कोणाकडेही नाही. त्यामुळेच असे लोकांना खूष करण्याऐवजी उद्योगानुकूल स्थिती निर्माण करणे आणि स्थानिक तरुणांना शिक्षण- कौशल्य प्रशिक्षण देऊन अधिकाधिक रोजगारक्षम बनविण्यास प्राधान्य देणे, अधिक महत्त्वाचे ठरते.

2023-11-20T04:37:10Z dg43tfdfdgfd