ONION EXPORT PRICE: कांदा उत्पादकांना दिलासा; केंद्राने कांद्यावरील किमान निर्यातमूल्य हटवलं

कांद्यावरील किमान निर्यातमूल्य पूर्णपणे हटवितानाच निर्यात शुल्कातही निम्मी कपात करून केंद्र शासनाने कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना दिलासा देण्याचा प्रयत्न केला आहे. महाराष्ट्रात होऊ घातलेल्या विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर शेतकऱ्यांसाठी ही खुशखबर असल्याचे भासविले जात आहे. या निर्णयाने कांदादरात वाढ होऊन त्याचा लाभ उत्पादकांना मिळेल, हा आशावाद सार्थ असला तरी सध्या शेतकऱ्यांकडेच काय, पण व्यापाऱ्यांकडेही निर्यातक्षम कांदा फारसा शिल्लक नाही.

देशांतर्गत बाजारपेठेत कांद्याला चार ते साडेचार हजार रुपये क्विंटलचा भाव असल्याने तसेही शेतकरी समाधानी होतेच. मुळात हेच भाव तीन हजार असताना कांदा निर्यातीवर बंदीचा तुघलकी निर्णय घेतला गेला. त्यामागील हेतू हा शहरी ग्राहकांच्या हिताचा होता, हे उघड सत्य होते. मात्र, लोकसभा निवडणुकीत त्याचा लाभ होण्याऐवजी राज्यातील काही मतदार शेतकऱ्यांच्या नाराजीचा जबर फटका सत्तारूढ भाजपला बसला. तेव्हाही ऐन निवडणुकीच्या काळात कांद्याबाबत वेगवेगळे निर्णय घेऊन गोंधळ घातला गेला. आत्ता कांद्याची साठवण क्षमता संपली आहे. साठवलेल्या कांद्याने काजळी धरायला सुरुवात केली आहे. अशा स्थितीत निर्यातीला प्रोत्साहन देऊन कोणाचेच फारसे भले होणार नाही. गेल्या दहा वर्षांत किमान एकवीस वेळा केंद्र शासनाने कांदा निर्यातबंदीच्या निर्णयात हस्तक्षेप केला. परिणामी भारतीय कांद्याची आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेतील पत गेली. आता निर्यात खुली केली असली तरी पाकिस्तानसह चीनने जमविलेली पकड लागलीच सैल होणार नाही. निर्यातीविषयीच्या धरसोडपणामुळे केवळ शेतकऱ्यांनाच नव्हे, तर निर्यात व्यवसायात असलेल्या संबंधित घटकांनाही फटका बसला आहे.

निर्यातीतील विक्रीची विस्कळीत झालेली साखळी पुन्हा सुरळीत व्हायची असेल तर धोरणसातत्य ठेवावे लागेल. येत्या दोन महिन्यांत खरीपाचा कांदा बाजारात येईल. त्याचीही विक्रमी लागवड झालेली आहेच. परंतु हा कांदा टिकावू नसतो; साहजिकच तो निर्यातक्षम नसतो. सध्या ३८ लाख टन कांदा शिल्लक आहे. देशांतर्गत गरज महिन्याला साधारण दहा लाख टनांची आहे. याचा विचार करता किरकोळ बाजारपेठेत कांदा चढ्या दरानेच विकला जाईल. शहरी ग्राहकांचा विचार करणाऱ्यांना कांदा भावातील दरवाढ परवडणार आहे का, हा खरा प्रश्न आहे. नाफेडने मध्यंतरी खरेदी केलेला कांदा स्वस्तात देण्याचा प्रयत्न चालला आहे, त्यालाही मर्यादा आहे. म्हणूनच उशीर झाला असला तरी घेतलेल्या या निर्णयाचे स्वागत. भविष्यातही हे धोरण कायम राहील ही अपेक्षा.

अशाच अधिक बातम्या वाचण्यासाठी भेट द्या महाराष्ट्र टाइम्सला. ताज्या बातम्या, शहर, देश, अर्थ, क्रीडा, भविष्य आणि लाइफस्टाईल संदर्भातील सर्व बातम्यांचे अपडेट्स मिळवा. व्हिडिओ पाहण्यासाठी मराठी TimesXP ला भेट द्या.

2024-09-16T07:53:53Z dg43tfdfdgfd