UNION BUDGET 2024: नवे संकल्प आणि नवीन वक्ते!

राष्ट्रपतींच्या अभिभाषणावरील चर्चेतूनच अठराव्या लोकसभेच्या पुढील पाच वर्षांत संसदेच्या दोन्ही सभागृहांत सत्ताधारी व विरोधी पक्ष, या दोन्ही बाजूंची आक्रमकता वाढणार, हे स्पष्ट दिसू लागले होते. ‘कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, मौसम बिगड़ने वाला है..’ असा इशारा मतपेटीतून मिळाल्याने, पुढची पाच वर्षे पडद्याआडून दोन्ही बाजूंनी संवाद सुरू राहिला नाही तर संघर्ष आणखी वाढेल; याचेही संकेत मिळाले होते. पण सध्या अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सादर केलेल्या केंद्रीय अर्थसंकल्पावर जी सुरळीत चर्चा सुरू आहे, तो संसदेच्या त्रिकोणाकार वास्तूसाठीही सुखद धक्काच असणार! कदाचित म्हणूनच, इतक्या सुंदर इमारतीत या माणसांची इतकी कशाबद्दल चर्चा सुरू आहे, हे वरिष्ठ सभागृहात जाऊन पाहण्याचा मोह माणसाच्या एखाद्या पूर्वजालाही आवरता आला नसावा..

या अधिवेशनात पहिल्या आठवड्यात रोज सुरळीत सुरू असलेले प्रश्नोत्तर तास, शून्य प्रहर, खासगी सदस्यांची विधेयके हे दृश्य २००९ ते २०१४ आणि मागची काही वर्षे गायब झाले होते. ते चित्र पुन्हा अवतरले आहे. मात्र, अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांचे सपाट, एकसूरी अर्थसंकल्प वाचन, हलकेच डुलक्या घेणारे खासदार, अपवाद वगळता कंटाळवाणे अर्थसंकल्प सादरीकरण असे दृश्य होते. मात्र, सर्वपक्षीय नेते स्थितप्रज्ञ मनोवस्थेत गेल्याने त्यांनाही अर्थसंकल्प मांडताना गोंधळ झाला नाही, याचे श्रेय द्यावे लागेल. अर्थात, अर्थसंकल्पावरील सविस्तर चर्चेमधून अनेक नवीन वक्त्यांचा परिचय झाला. पी. चिदंबरम, कपिल सिबल, शशी थरूर, सुप्रिया सुळे, हरसिमरतकौर बादल, राममोहन नायडू, काकोली घोष दस्तीदार, कुमारी सेलजा, रजनी पाटील आदींची माहिती सर्वांना आहेच. पण अर्थसंकल्पासारख्या क्लिष्ट समजल्या जाणाऱ्या विषयावर नवे संसदीय वक्ते जगासमोर आले म्हणून ही चर्चा वेगळी ठरली. ममता बॅनर्जी यांचे भाचे अभिषेक बॅनर्जी, सांगलीचे विशाल पाटील, विप्लव देव, दीपक प्रकाश, खासदार झालेल्या मूळच्या पत्रकार सागरिका घोष, पुण्याच्या मेधा कुलकर्णी यांच्यासारखे अनेक खासदार उत्तम संसदपटू बनू शकतात, हे या चर्चेमधून दिसून आले.

अभिषेक बॅनर्जी यांनी चर्चेची सुरुवात करुन भविष्यात आपण तृणमूल काँग्रेसचे नेतृत्व करण्यास सज्ज असल्याचा संदेश आत्येला दिला असावा. ‘पन्नास वर्षांपूर्वीच्या आणीबाणीबद्दल कोणी बोलत असेल, तर तुम्ही गप्प. पण सध्याच्या मुद्द्यांवर बोललो की, वर्तमानावर बोला असे म्हणता. वा रे वा सर,..’ असे लोकसभेच्या अध्यक्षांना सुनावणारे बॅनर्जी त्या दिवशी वेगळ्याच आक्रमक भूमिकेत दिसले. फर्ड्या इंग्रजीतून बोलणारे विशाल पाटील, वैष्णोदेवी व प्रयागराजपर्यंत विशेष रेल्वे हवीच असे ठणकावून सांगणाऱ्या इकरा हसन, सन २०२४ पेक्षा १९२० च्या दशकातील स्थिती कितीतरी बरी होती, असे सांगणाऱ्या सागरिका घोष असे अनेक वक्ते यावेळी दिसले. उत्तम तयारी करून कसे बोलावे, याचा वस्तुपाठ इतर अनेकांच्याही भाषणात होता. मेधा कुलकर्णी यांनी तर गुरुवारच्या दुपारी जणू रणरागिणीचे रूप धारण केले. महाराष्ट्राला इतके भरभरून मिळाले, पण यांना कावीळ झाली आहे, त्यांच्यावर इलाज करा, असे सांगत त्यांनी मराठीतून आकडेवारीची बरसात केली.

‘अभी बहुत कुछ तोडना बाकी है,’ अशी शासनकर्त्यांची मानसिकता असली तरी भारतासारख्या विशाल, बहुरंगी देशात अर्थसंकल्प हे विशुद्ध ‘राजकीय स्टेटमेंट’ असते, हा सात दशकांतील परिपाठ एकदम सोडायला गेले तर फटका हा बसणारच. सर्वसामान्य नागरिकांना अर्थकारणातील बारकाव्यांपेक्षा प्राप्तिकरात किती सूट मिळणार, आमच्या राज्याला काय मिळाले, कोणती नवी रेल्वेगाडी येणार याची जास्त उत्सुकता असते. यंदाच्या अर्थसंकल्पाच्या भाषणात रेल्वेचाही पुरेसा उल्लेख गायब! लोकानुनय (सध्याच्या भाषेत तुष्टीकरण) करू नका, पण आमचे बजेट लोकाभिमुख आहे, एवढे दाखवण्यापुरते निदान मांडणीत तरी दिसले का? आधीचा पावणेतीन तासांचा अर्थसंकल्पीय भाषण वाचनाचा विक्रम असताना, संरक्षण उत्पादनांची वाढती आत्मनिर्भरता यासारख्या तपशिलांनी भाषण थोडे लांबले असते तरी काय बिघडणार होते?

या निमित्ताने २६ फेब्रुवारी २०१०चे एक दृश्य आठवते. अर्थमंत्री प्रणव मुखर्जी हात जोडून करत असलेली विनंती धुडकावून भाजप व इतरांनी अर्थसंकल्पीय भाषणावर बहिष्कार घातला. त्यानंतर भाजप नेत्यांनी सांगितले होते की यांच्या (यूपीए) बजेटचा पोकळपणा दुसऱ्याच दिवशी दिसतो. मात्र, सीतारामन यांच्या यंदाच्या भाषणाची रचनाच अशी होती की तेवढीही प्रतीक्षा करावी लागली नाही! ‘हम दो, हमारे दो’ वगळता इतर राज्यांबद्दल सापत्न भाव दाखवल्याचा मजबूत एक्का भाषण संपता संपता विरोधकांच्या हाती सरकारने जणू स्वतःहून सोपवला! महाराष्ट्राचा आवाज त्यातही बुलंद. कारण सीतारामन यांनी दीड तासाच्या भाषणात मुंबईचा आणि महाराष्ट्र राज्याचा नामोल्लेखही टाळला. असा फुलटॉस मिळाल्यावर कोणते विरोधक ती पर्वणी साधणार नाहीत? विधानसभेसाठी महाराष्ट्रातील विरोधकांना प्रचाराचे ‘नॅरेटिव्ह’ शोधण्यासाठीही डोके खाजवण्याचे कष्ट नकोत; असा विचार सरकारने केला असावा! महाराष्ट्राला इतके दिले, तितके दिले वगैरे नंतर सुरू झाले तरी रजनी पाटील म्हणाल्या त्याप्रमाणे ते सारे खुलासे, ‘बूंद से गयी वो हौद से नही आती..’ याच धर्तीचे ठरणार, हे उघड आहे.

अशाच अधिक बातम्या वाचण्यासाठी भेट द्या महाराष्ट्र टाइम्सला. ताज्या बातम्या, शहर, देश, अर्थ, क्रीडा, भविष्य आणि लाइफस्टाईल संदर्भातील सर्व बातम्यांचे अपडेट्स मिळवा. व्हिडिओ पाहण्यासाठी मराठी TimesXP ला भेट द्या.

2024-07-27T05:59:41Z dg43tfdfdgfd