जबाबदारीची भावना रुजावी

दिलीप रा. जोशी : विधानसभा/लोकसभा निवडणुका असल्या की, अनेक तज्ज्ञ मंडळी, राजकीय विश्लेषक, कलाकार, मतदान करण्याबाबत आवाहन करतात. दूरदर्शन, आकाशवाणी, वृत्तपत्रे यांवर मतदानाचे महत्त्व विशद केले जाते, चर्चा केल्या जातात. या सर्व प्रयत्नांतून गेल्या काही वर्षांत मतदानाच्या टक्केवारीत वाढ निश्चितच झालेली आहे; परंतु, ‘सर्वांत मोठी लोकशाही’ असे आपल्या देशाबाबत आपण म्हणत असताना या मतदानात आणखी वाढ होणे अपेक्षित आहे. सुशिक्षित वर्ग मतदानाबाबत बराचसा उदासीन असतो, असे लक्षात येते. ही स्थिती बदलायला हवी, ही मानसिकता बदलायला हवी.

प्रवासात असणारे, आजारी, बाहेरगावी गेलेले असे मोजके लोक वगळता सर्वांचे मतदान होणे खरे तर अपेक्षित आहे. तथाकथित उच्चभ्रू मंडळी मतदानाच्या दिवशी सुट्टी मिळूनही ‘सिस्टिम’वर राग काढत घरातच सुट्टी ‘साजरी’ करतात! अशा प्रकारच्या सुट्टीवर खरे तर अंकुश आणणे गरजेचे आहे. मुळात, एक-दोन तासांच्या कामासाठी पूर्ण दिवस सुट्टी देणे योग्यच नाही. खरे तर ज्यांना सुट्टी दिलेली आहे, त्यांनी मतदान केले अथवा नाही याची विचारणाही आपल्याकडे केली जात नाही. सुट्टी न मिळूनही अनेक श्रमिक मतदान करतातच की! त्यांची नोंद का घेतली जात नाही? ज्यांनी मतदान केले नाही त्यांना मतदान करावेसे का वाटले नाही, याचे तरी किमान सर्वेक्षण करावे. या मंडळींना मतदानात रस का नाही, याबाबतची काही तथ्ये कळली तर त्यावर उपायही सुचतील. खरे तर यावर रामबाण उपाय शोधावा, असे सर्वांनाच वाटते; पण तो काही सापडत नाही. कमी मतदान होणे हे काही राजकीय पुढाऱ्यांना सोयीचे तर नाही ना, असेही अनेकदा वाटते. आपल्या मतदारसंघात आपल्याला नको तोच उमेदवार निवडून येण्याची शक्यता आहे; मग आपण कशाला मतदान करायचे, असे काहींना वाटते; तर आपला उमेदवार निवडून येणारच आहे, मग आपण मतदान करण्याची काही गरज नाही, असेही काहींना वाटते. काहीना ‘सगळेच भ्रष्ट आहेत’ असे वाटत असते. मतदान न करण्यामागे या प्रकारची शेकडो कारणे असू शकतात. परिणाम एकच... मतदान कमी! ‘नोटा’चा पर्याय देऊनही त्यात फार काही फरक पडलेला नाही.

आपल्या देशाचा/राज्याचा कारभार कोणी वा कोणत्या पक्षाने चालवावा, हा निर्णय घेण्याचा अधिकार नागरिकांना आहे. घटनाकारांनी दिलेली ही सर्वांत मोठी देणगी आहे. जास्तीत जास्त मतदारांचा सहभाग या निवड प्रक्रियेत अभिप्रेत आहे. मात्र दुर्दैवाने सर्वसाधारण ६० ते ७० टक्केच मतदार यात भाग घेतात. मतदार मतदानापासून अलिप्त का राहतात, याची वेगवेगळी कारणे वाचनात येतात. आपण मतदान केले नाही तरी काडीचाही फरक पडत नाही, अशी मानसिकता दिसते. त्यावर पटकन उत्तर मिळत नाही. ‘लोकशाही दिन’ साजरा केला जातो, पण लोकांच्या-नागरिकांच्या समस्यांची तड लागत नाही. अगदी साध्या कामासाठी देखील शासकीय कार्यालयात अनेक वेळा उंबरठे झिजवावे लागतात. कुणीतरी निःस्पॄह रामशास्त्री कार्यालयावर कडक नजर ठेऊन आहे, हा संकेत जर रुजवला गेला तर बराचसा कारभार - कारभारच काय, वाहतूक देखील शिस्तबद्ध होऊन जाईल! पण रामशास्त्र्यांना देखील झुगारून लावणारे नरपुंगव सरळमार्गी जनतेत अलिप्तता भाव निर्माण व्हायला कारणीभूत होतात.

कोणत्या पक्षाच्या हाती या देशाच्या कारभाराची धुरा द्यावी, ही गोष्ट अलिप्त राहणाऱ्या त्या ३०-४० टक्के मतदारांमुळेच ठरते की काय, अशी शंका येते. जातीनिहाय किंवा धर्मनिहाय एकगठ्ठा मतदानावर हे उरलेले ‘मतदान न करणारे’ काही टक्के मतदारच इलाज ठरू शकतात! फक्त त्यांनी इमानेइतबारे मतदानासाठी बाहेर पडायला हवे. पण तोच मोठा गहन प्रश्न आहे. तांत्रिक प्रगती होऊन मतदान देशभरातून कुठूनही करता यायला हवे, हाच त्यावर बऱ्यापैकी इलाज संभवतो. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या उदा. ग्रामपंचायत, बाजार समिती, दूध संघ वा तत्सम निवडणुकीत ९० ते ९८ टक्के इतके भरघोस मतदान होते. मग राज्यातील विधानसभा वा केंद्रातील लोकसभा मतदानाच्या वेळी मतदार उदासीन का राहतात?

आमिषाला बळी पडून, किंवा एखाद्या गोष्टीच्या लोभाने मतदान करणे हा प्रकार देखील आपल्याकडे चांगलाच रुजवला गेला आहे. निवडणुकीच्या दिवसात पैसे, लुगडी किंवा अन्य वस्तूंचे वाटप सर्रास होते. गरिबी हे एक प्रमुख कारण तर त्यामागे असतेच; शिवाय, अमका उमेदवार अमूक गोष्ट फुकट देतो आहे तर का सोडा, ही या मानवी स्वभावास अनुसरून येणारी मानसिकता वरचढ ठरते. ‘लोकशाही मूल्य’ वगैरे गोष्टींना त्यावेळी थारा नसतो. लोकशाहीचे शेत उत्तमच असते. पीके छान डोलताना दिसतात. पण काही ठिकाणचा स्वैराचारी, बेगुमान वाढणारा कुंधा सगळे शेतच नासवतो की काय, अशी भीती असते. याचे महत्त्वाचे कारण निवडणूक आणि त्यावर करावा लागणारा खर्च हे असल्याचे सांगितले जाते.

व्यवस्थेतील फटी कशा बुजवता येतील, या विवंचनेत, गोंधळात पडलेले आणि वाट हरवलेले सज्जन नागरिक अंधारात चाचपडत असतात. त्याचवेळी त्याच फटींचा चलाखीने वापर करणारे राजमहालात सुखनैव लोळत असतात. व्यवस्थेतील फटींवर मात करता येईल, अशी काही व्यवस्था अस्तित्वात असू शकेल, यावरच सामान्य नागरिकांच्या मनात अविश्वास आहे! ‘कायदा हा सोयीनुसार वापरता येतो’ हा विचार गेल्या तीन पिढ्यांपासून आपल्या देशात चांगलाच रुजला आहे. व्यक्तिस्वातंत्र्याची व्याख्या व्यापक करताना आपण मत न देण्याचे स्वातंत्र्यही बहाल केले, ही आपली चूक तर नाही ना झाली?

घरबसल्या अनेक व्यवस्थांचे बिल भरता येते, घरबसल्या रेल्वे तिकिटांचे आरक्षण करता येते, घरबसल्या पैशांचे विविध व्यवहार करता येतात, रांग लावावी लागत नाही, की वेळेचा अपव्यय होत नाही. हेच आपल्या समाजाला बहुधा हवे असावे. उद्या कदाचित घरूनच मतदान करता येईलही; मात्र सध्या तरी मतदान करायला मतदान केंद्र गाठावेच लागेल. पण, या आधी नाही का गेलो आपण बँकेच्या रांगेत, रेल्वे स्थानकावर, वीज बिल भरायला? केवढा त्रास? किती धावपळ? सगळे सहन केलेच ना? मतदान देशाच्या कोणत्याही भागातून करता यायला हवे, ही काळाची गरज वाटू लागली आहे हे खरे. तंत्रज्ञानाच्या आधुनिक क्षमतेचा विचार करता ही गोष्ट अशक्यही नाही! मात्र त्याहीपेक्षा महत्त्वाचे म्हणजे मतदान ही आपली जबाबदारी असल्याची भावना रुजणे. ती रुजायला हवी.

(लेखक सामाजिक कार्यकर्ते आहेत)

अशाच अधिक बातम्या वाचण्यासाठी भेट द्या महाराष्ट्र टाइम्सला. ताज्या बातम्या, शहर, देश, अर्थ, क्रीडा, भविष्य आणि लाइफस्टाईल संदर्भातील सर्व बातम्यांचे अपडेट्स मिळवा. व्हिडिओ पाहण्यासाठी मराठी TimesXP ला भेट द्या.

2024-04-20T06:08:36Z dg43tfdfdgfd