पुन्हा ईव्हीएम एके ईव्हीएम!

अठराव्या लोकसभेसाठी सातापैकी १०२ मतदारसंघांचा पहिला टप्पा पार पडला आहे. मात्र, चार दशकांचा इतिहास असलेल्या इलेक्ट्रॉनिक मतदान यंत्राबाबत (ईव्हीएम) यंदाही शंकाकुशंकांचे काहूर माजले आहे. हा मुद्दा आजवर सात ते आठवेळा न्यायालयात गेला. आता पुन्हा येत्या काही दिवसांत याचा निकाल अपेक्षित आहे. निवडणूक प्रक्रियेचे पावित्र्य राखले पाहिजे, असे बजावतानाच सर्वोच्च न्यायालयाने , ईव्हीएमच्या प्रत्येक पैलूवर टीका करण्याची गरज नाही असे मत मांडले आहे.

सामान्य बॅटरीवर चालणाऱ्या छापील मतदानपत्रिकांसह (व्हीव्हीपीएटी) तीन भागांत असणाऱ्या ईव्हीएमची एकूण किंमत प्रत्येकी ३४ हजार रुपये असते. एक यंत्र १५ वर्षे टिकते. त्यामुळे निवडणूक प्रक्रिया स्वस्त होते. लाखो कर्मचारी, कोट्यवधी मतपत्रिकांची छपाई, वाहतूक आणि साठवणूक यांच्या खर्चात मोठी बचत होते. मतमोजणी वेगाने होते. निकाल लवकर लागतात. देशात आतापर्यंत किमान १२० विधानसभा निवडणुका आणि चार लोकसभा निवडणुका ईव्हीएम वापरून झाल्या आहेत. २०१७ मध्ये आयोगाने ईव्हीएमबाबत राजकीय पक्षांना पाचारण केले; तेव्हा राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्ष या दोनच पक्षांचे प्रतिनिधी आयोगात गेले होते.

चार चार तांत्रिक प्रक्रियेतून मतदान नोंदवणाऱ्या ईव्हीएममध्ये इतकी मोठी गडबड करता येत असेल तर १४४ कोटी लोकसंख्येच्या देशात ती लपून राहील का, हा साधा मुद्दा आहे. सामान्यतः सलग दोनदा निवडणुकीत आपटी खाल्ली की विरोधी पक्षांना ईव्हीएम खलनायक वाटू लागते. जे सत्तेत असतात ते ईव्हीएमचे गुण व विरोधात असतात ते त्याचे दोष हिरीरीने सांगू लागतात. २००९ मध्ये लालकृष्ण अडवाणी यांनी ईव्हीएमवर जाहीर शंका घेतली होती. ‘राजाचा प्राण ईव्हीएममध्ये आहे,’ असे राहुल गांधी आत्ता जे म्हणत आहेत, तसाच सूर लावणाऱ्या अडवाणी यांना तेव्हा माकप व लालूप्रसाद आदींनीही पाठिंबा दिला होता! एका भाजप प्रवक्त्याच्या यावरील पुस्तकाला अडवाणी यांनी प्रस्तावनाही लिहिली. त्या निवडणुकीनंतर झालेल्या अधिवशनात तर भाजपने या मुद्द्यावरून संसद डोक्यावर घेतली होती!

अमेरिकेतही अनेक राज्ये ईव्हीएम वापरत नाहीत, असे अडवाणी म्हणत व तेच आज भाजप विरोधकही म्हणतात. १६ कोटी मतदारांची अमेरिका व ९७ कोटी मतदारांचा भारत यातील प्रचंड फरक लक्षात घेतला जात नाही; त्यामागेही हीच राजकीय सोय असावी. साधी भाजी घेतानाही कोट्यवधी भारतीय आज डिजिटल व्यवहार करत असतील तर निवडणुकीत तंत्रज्ञानाचा वापर का करायचा नाही?

या निमित्ताने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हेच विरोधकांचे खरे लक्ष्य आहे व त्यात गैर काही नाही. ईव्हीएमच्या निमित्ताने साऱ्या व्यवस्थेवर अविश्वास दाखवला जात आहे का, हा खरा मुद्दा आहे. मोदी-शहा छोट्या छोट्या राज्यांत मुद्दाम निवडणुका हरतात व लोकसभेत ईव्हीएमच्या मदतीने सत्तेवर येतात, हा युक्तिवाद तर हास्यास्पदच आहे. आता निवडून आल्यावर मोदी पुन्हा निवडणुकाच घेणार नाहीत, असे एकीकडे म्हणायचे तर मग ईव्हीएमवरील आरोपांना काय अर्थ उरतो? मतदानकेंद्रांत खुर्ची टाकून, ‘गाय-वासरू, नका विसरू’ असे प्रत्येक मतदाराला दरडावणारे, मतपत्रिकांच्या काळात काय करत होते, हे कोणीतरी विचारायला हवे.

यावेळी फरक हा की राहुल गांधी ईव्हीएमबाबत जे आक्षेप घेत आहेत ते लोकांपर्यंत पोहोचताना दिसतात. लोकशाहीवरील विश्वास बळावण्यासाठी सत्तारूढ नेतृत्वाकडून जी कृती दिसणे अपेक्षित असते ती मोदींकडून दिसते का, हा प्रश्न आहे. पारदर्शकतेच्या, सर्वांना बरोबर घेऊन चालण्याच्या मुद्द्यावर जनतेत गंभीर शंका वाटत असतील तर त्यांचे निराकरण करायची जबाबदारी एकमेवाद्वितीय सत्तारूढ नेतृत्वाची आहे. सलग दहा वर्षे देशाची सत्ता हाती असेल तर प्रशासनात काँग्रेस किंवा डाव्यांचे हस्तक घुसलेत ही कुरकूर आता कोणी ऐकणार नाही.

मोदींची कामकाजाची पद्धत ‘कमांड अँड रन’सारखी आहे, या आक्षेपांत याचे उत्तर दडले आहे. इतिकर्तव्यता म्हणून बोलणे वेगळे. पण नवीन संसदेच्या उद्घाटनासारखे अपवाद वगळता अभिभाषण किंवा अविश्वास चर्चेला उत्तर, या पलीकडे मोदी संसदेत किती वेळा बोललेत? उस्फूर्तपणे त्यांनी एका तरी प्रश्नाला उत्तर दिले आहे का, एखाद्या मंत्र्यांनी चुकीचे उत्तर दिले असेल तर त्यांना मोदींनी तात्काळ दुरुस्त किती वेळा केले, याचे उत्तर शंभर टक्के नाही असे आहे. संसदेतील घुसखोरीला उत्तर देण्यासाठी संसदेबाहेरचे माध्यम निवडणे हे लोकशाहीवरच्या श्रद्धेचे निदर्शक मानायचे का? पंतप्रधानांच्या निवेदनावर विरोधकांनी स्पष्टीकरण विचारणे व त्याला पंतप्रधानांनी उत्तरे देणे, हा राज्यसभेचा विशेषाधिकार. पण गेले दशकभर ही प्रथा लुप्तच आहे. डॉ. मनमोहनसिंग संसदेत कधी येऊन बसत, हेही कळत नसे. पण पंतप्रधान असतानाही अधिवेशनात संसदेतील त्यांची उपस्थिती पूर्ण काळ असे. बोचऱ्या प्रश्नांवर मनमोहनसिंग स्वतः उत्तरे देत. ‘प्रधानमंत्री चोर है..’ अशा वाह्यात घोषणा देणाऱ्यांना ते सौम्य, सभ्य शब्दावलीत, तिथल्या तिथे झापत.

पारदर्शकता व संवाद या लोकशाहीतील मूल्यांची जोपासना करण्यासाठी ईव्हीएमबाबतच्या चर्चेत लोकांना पटेल असे शंकानिरसन करण्याची जबाबदारी राष्ट्रप्रमुखावरच येते व तेथे मौनाची भाषांतरे चालत नाहीत.

अशाच अधिक बातम्या वाचण्यासाठी भेट द्या महाराष्ट्र टाइम्सला. ताज्या बातम्या, शहर, देश, अर्थ, क्रीडा, भविष्य आणि लाइफस्टाईल संदर्भातील सर्व बातम्यांचे अपडेट्स मिळवा. व्हिडिओ पाहण्यासाठी मराठी TimesXP ला भेट द्या.

2024-04-20T07:38:40Z dg43tfdfdgfd