MARATHA RESERVATION | राज्य सरकारला आरक्षणाचा कायदा करण्याचा अधिकार आहे का?

मुंबई : मराठा समाजाला आरक्षण (Maratha Reservation) देण्यासाठी राज्य सरकारने केलेल्या कायद्यावर याचिकाकर्त्यांनी जोरदार आक्षेप घेतला. राज्य सरकारला असा आरक्षणासंदर्भात कायदा करण्याचा अधिकार आहे काय, असा सवालच याचिकाकर्त्यांच्या वतीने अ‍ॅड. अनिल अंतुरकर यांनी उपस्थित केला. दरम्यान, शुक्रवारी सुनावणीला मुंबई उच्च न्यायालयातील पूर्णपीठासोबतच सिंगापूरचे सरन्यायाधीश न्यायमूर्ती सुंदरेश मेननानी यांनी हजेरी लावली.

मराठा समाजाला सामाजिक व शैक्षणिक मागास प्रवर्गातून १० टक्के आरक्षण (Maratha Reservation) देण्याचा निर्णय राज्य सरकारच्या निर्णय विरोधात आणि कायद्याच्या वैधतेला आव्हान देत अ‍ॅड. जयश्री पाटील तसेच अनुराधा पांडे, सीमा मांधनिया, प्रथमेश ढोपळ यांनी आक्षेप घेत रिट याचिका दाखल केल्या. सामाजिक कार्यकर्ते भाऊसाहेब पवार यांच्या जनहित याचिकेसह सुमारे १८ याचिकांची एकत्रित सुनावणी मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्र कुमार उपाध्याय, न्यायमूर्ती गिरीष कुलकर्णी आणि न्यायमूर्ती फिरदोष पुनिवाला यांच्या त्रिसदस्य पूर्णपीठासमोर सुरू आहे.

शुक्रवारी झालेल्या सुनावणीच्या वेळी सुरुवातीला मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्र कुमार उपाध्याय, न्यायमूर्ती गिरीष कुलकर्णी आणि न्यायमूर्ती फिरदोष पुनिवाला यांच्या त्रिसदस्य पूर्णपीठाबरोबरच सिंगापूरचे सरन्यायाधीश न्यायमूर्ती सुंदरेश मेननानी यांनी सुनावणीत सहभाग घेतला. यावेळी याचिकाकर्त्यांच्या वतीने अ‍ॅड. प्रदीप संचेती यांनी आरक्षणाला घेण्यात आलेल्या आक्षेपाबाबत सविस्तर मुद्दे कथन केले. अ‍ॅड. अनिल अंतुरकर यांनी राज्य सरकारने आरक्षणासाठी केलेल्या कायद्यालाच आक्षेप घेतला. राज्य सरकार मागासवर्गीय आयोग स्थापन करू शकते व त्याबाबत राष्ट्रपतींना शिफारस करू शकते. राज्य सरकार थेट आयोगाने सादर केलेल्या शिफारशीद्वारे आरक्षण कायद्यात रूपांतर केले. ते अवैध आहे, असा दावा केला. वेळेअभावी शुक्रवारी सुनावणी अपूर्ण राहिल्याने खंडपीठाने याचिकेची सुनावणी 11 सप्टेंबरपर्यंत तहकूब ठेवली.

Bombay High Court | स्पर्म किंवा एग डोनरचा मुलांवर कायदेशीर अधिकार नाही

2024-09-07T07:17:18Z dg43tfdfdgfd