MSRTC FILE PENDING : मुख्यमंत्र्यांच्या हलगर्जीपणाचा एसटीच्या प्रवाशांना फटका, हा निर्णय अडकला लालफितीत

MSRTC File Pending : राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडेच परिवहन खात्याची जबाबदारी आहे. एसटी महामंडळाने प्रस्ताव वेळेत पाठवूनही मुख्यमंत्र्यांनी अद्याप निधीच्या फाईलवर सही केलेली नाही. आता आचारसंहिता लागू झाल्याने ही प्रक्रिया आणखी लांबणीवर पडण्याची शक्यता वर्तविण्यात येत आहे.

मुख्यमंत्र्यांनी केलेल्या हलगर्जीपणाचा फटका साहजिकच एसटी कर्मचारी व प्रवासी यांना बसत आहे. फाईल वेळेवर पाठवूनही सही न होण्यामागील कारण काय? सरकारच्या बहुतेक सह्या ह्या चंदा दो, धंदा लो, या तत्वानुसार होत असतात तसाच प्रकार नाही ना? अशी शंका महाराष्ट्र एस. टी. कर्मचारी काँग्रेसचे सरचिटणीस श्रीरंग बरगे यांनी व्यक्त केली आहे.

एसटी महामंडळाच्या ताफ्यात एकूण 15 हजार एसटी बसेस

सध्या एसटी महामंडळाच्या ताफ्यात एकूण 15 हजार एसटी बसेस आहेत. यापैकी 1000 गाड्यांना 15 वर्षे पूर्ण झाल्यानंतर पुढील सहा महिन्यांत भंगारात काढावे लागणार आहे. वास्तविक महामंडळाला आजच्या घडीला 18 हजार गाड्यांची गरज आहे. दुसरीकडे एसटीच्या जवळपास 10 हजार बस या मोडकळीस आल्या आहेत.

निधी कधीच वेळेवर मिळत नाही

एसटी महामंडळाने अशोक लेलँड कंपनीकडून बॉडी बांधणीसह तयार 2200 बसेसची निविदा मंजूर केलेली आहे. पण त्यासाठी लागणारा निधी मात्र अद्याप सरकारकडून आलेला नाही. वर्कऑर्डर दिल्याशिवाय नवीन बसेस ताब्यात येऊ शकणार नाही तसेच निधी प्राप्त झाल्याशिवाय महामंडळ वर्कऑर्डर देऊ शकत नाही. कारण सरकारकडून बजेटमध्ये तरतूद करण्यात आलेला निधी कधीच वेळेवर मिळत नाही. त्यामुळे विनाकारण पुरवठादार व महामंडळ यांच्यात कायम संघर्ष उभा राहतो.

वेळेत फाईल पाठवूनही सही करण्यास टाळाटाळ

या बस खरेदी प्रकरणातही आचार संहिता लागू होण्याच्या अगोदर मुख्यमंत्र्यांच्या सहीला फाईल त्यांच्या कार्यालयात पाठवूनही सही झालेली नाही. निविदा मंजूर करण्यात आलेल्या कंपनीने संपर्क साधावा या साठीच ह्या फाईलवर सही करण्यास करण्यास टाळाटाळ करण्यात येत आहे. असा आरोपही गाड्या खरेदी संदर्भात झालेल्या पत्रकार परिषदेत बरगे यांनी माहिती देताना केला.

मुख्यमंत्र्यांचा हलगर्जीपणा

मुख्यमंत्र्यांनी केलेल्या हलगर्जीपणामुळे ऐन उन्हाळी हंगामात एसटीच्या बसेस कमी पडणार आहेत व साहजिकच प्रवाशांना त्याचा त्रास होणार आहे व त्यांना अडचणींना सामोरे जावे लागणार आहे. तसेच जुन्या गाड्या चालविण्याचा त्रास चालकांना होणार असून त्या दुरुस्ती करण्याचा त्रास यांत्रिकी कर्मचाऱ्यांना पण होणार आहे. मुख्यमंत्र्यांच्या हलगर्जीपणामुळे हे सर्व होत आहे.

तात्काळ यातून योग्य मार्ग काढावा

वर्क ऑर्डर दिल्यानंतर तीन महिन्यांनी गाड्या यायला सुरुवात होणार आहे. तोपर्यंत शाळा, कॉलेजच्या सुट्ट्या व जत्रा हंगाम संपणार आहे. त्यामुळे ऐन हंगामात महामंडळाला मिळणारे उत्पन्न बुडणार आहे. प्रवाशांची गैरसोय होणार आहे. तरी तात्काळ यातून योग्य मार्ग काढून प्रसंगी निवडणूक आयोगाची परवानगी घेऊन तिढा सोडवण्यासाठी महामंडळाला निधी प्राप्त करून द्यावा, असेही बरगे यावेळी बोलताना म्हणाले.

2024-04-26T12:29:17Z dg43tfdfdgfd