Free Electricity Scheme in Maharashtra: जागतिक हवामान बदल आणि अनियमित पर्जन्यामुळे राज्यातील कृषी व्यवसायावर दुष्परिणाम झाला असून शेती करणाऱ्या शेतकऱ्यांवर नैसर्गिक आपत्ती ओढवली आहे. राज्यातील शेतकरी अडचणीत आला आहे. शेतकऱ्यांना मदतीचा हात देण्यासाठी राज्य सरकारने एक महत्त्वाची योजना लागू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. ही योजना म्हणजे 'मुख्यमंत्री बळीराजा मोफत वीज योजना 2024'. या योजनेच्या अंतर्गत शेतकऱ्यांच्या कृषी पंपांना मोफत वीज पुरवठा करण्यात येणार आहे. जाणून घेऊयात काय आहे ही योजना
भारतातील शेती मुख्यत: पावसावर अवलंबून आहे. मात्र, गेल्या काही वर्षात झआलेल्या जागतिक वातावरणीय बदलामुळे मोसमी हवामानात तीव्र बदल होत असून त्याचे दुष्परिणाम शेतकऱ्यांना भोगावे लागत आहेत. अशा अडचणीत आलेल्या राज्यातील 7.5 एच.पी. पर्यंतच्या शेती पंप ग्राहकांना एप्रिल 2024 पासून मोफत वीज देण्यासाठी 'मुख्यमंत्री बळीराजा मोफत वीज योजना 2024' राबविण्यास मान्यता देण्यात येत आहे.
मुख्यमंत्री बळीराजा मोफत वीज योजनेचा शासन निर्णय (GR) पाहण्यासाठी या लिंकवर क्लिक करा.
'मुख्यमंत्री बळीराजा मोफत वीज योजना 2024' या योजनेचा कालावधी 5 वर्षांसाठी म्हणजेच एप्रिल 2024 ते मार्च 2029 पर्यंत राबविण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. मात्र, 3 वर्षांच्या कालावधीनंतर या योजनेचा आढावा घेऊन पुढील कालावधीत योजना राबविण्याच्या संदर्भात निर्णय घेण्यात येईल.
राज्यातील 7.5 एच.पी. पर्यंत शेतीपंपाचा मंजूर भार असलेले सर्व शेतीपंप ग्राहक या योजनेचा लाभ घेण्यास पात्र राहतील.
एप्रिल 2024 पासून 7.5 अश्वशक्ती पर्यंतच्या शेतीपंप ग्राहकांना मोफत वीज मिळणार आहे. शासनास विद्युत अधिनियम 2003, कलम 65 अन्वये कोणत्याही ग्राहकांना अथवा ग्राहक वर्गवारीला अनुदान देऊन त्यानुसार अनुदानित वीज दर लागू करण्याचे अधिकार प्रदान करण्यात आलेले आहेत. त्यानुसार वीज बिल माफ केल्यानंतर या वीजदर सवलती पोटी रक्कम शासनाकडून महावितरण कंपनीला अग्रीम स्वरुपात वर्ग करण्यात येईल.
सध्या देण्यात येणारी वीजदर सवलत रुपये 6 हजार 985 कोटी अधिक वीज बिल माफीनुसार सवलत रुपये 7 हजार 775 कोटी असे वार्षिक वीजदर सवलती पोटी प्रतिवर्षी रु. 14 हजार 760 कोटी शासनाकडून महावितरण कंपनीला अदा करण्यात येणार आहेत. या रकमेमध्ये योजना कालावधीत बदल झाल्यास त्याप्रमाणे महावितरण कंपनीस शासनाकडून रक्कम वर्ग करण्यात येईल. तसेच मागेल त्याला सौर कृषिपंप देण्याचे धोरणदेखील शासनाकडून ठरविण्यात आले आहे. ही योजना राबविण्याची सर्वस्वी जबाबदारी महावितरण कंपनीची असणार आहे.
2024-07-26T09:38:41Z dg43tfdfdgfd