NEWS18 INDIA CHAUPAL: आर्थिक सुधारणा करण्यासाठी धाडसी निर्णय घेणार - अर्थमंत्री

मोहम्मद हॅरिस

नवी दिल्ली: आतापर्यंत ठरलेल्या आराखड्यानुसारच सर्व सुधारणा मार्गी लागल्या आहेत, असे अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सोमवारी सांगितले. सरकार पूर्वीप्रमाणेच धाडसाने आर्थिक सुधारणा अंमलात आणेल आणि लोकांसाठी कल्याणकारी योजना सुरू ठेवेल, असेही त्या म्हणाल्या.

न्यूज 18 इंडिया चौपाल कार्यक्रमात नेटवर्क 18 चे ग्रुप एडिटर इन चीफ राहुल जोशी यांच्याशी बोलताना अर्थमंत्र्यांनी Rollback Government च्या आरोपांना प्रत्युत्तर दिले. सरकार योजना किंवा निर्णय जाहीर करून मग माघार  घेते असं 'यू-टर्न नरेटिव्ह' सेट करणाऱ्या विरोधकांचाही निर्मला सीतारामन यांनी समाचार घेतला.

पेन्शन योजनेबाबत सीतारामन म्हणाल्या की, सरकारने ओपीएस/एनपीएस चर्चेसाठी चांगला पर्याय ठेवला आहे. कर्मचारी संघटनांनी याचे स्वागत केले आहे.

पहिली Made in India Chip लवकरच येणार; भारत होणार सेमीकंडक्टर क्षेत्रातील दादा!

आर्थिक वाढीबाबत त्या म्हणाल्या की, आकडे ठोकणे आणि दावे करणे सोपे आहे. पहिल्या तिमाहीत निवडणुका वगैरेंमुळे आपला मोठा खर्च झाला. दुसऱ्या आणि तिसऱ्या तिमाहीत विकास खर्चात वाढ होईल आणि 'मंदावलेल्या' विकासाला चालना मिळेल, असा दावा त्यांनी केला.

भविष्यातील व्याजदर कपातीबाबत सीतारामन म्हणाल्या की, रिझर्व्ह बँक आपले संपूर्ण विश्लेषण करत आहे आणि निर्णय घेत आहे. त्यामुळे त्यांनी एकूणच अर्थव्यवस्थेकडे विकास आणि महागाई या दोन्ही दृष्टीने पाहावे, अशी माझी अपेक्षा होती, असे त्या म्हणाल्या.

वन नेशन, वन पोल या विषयावर चर्चा पूर्ण झाल्याचेही त्या म्हणाल्या. आपण निवडणुकांवर जास्त खर्च करत आहोत, हे जनतेला मान्य आहे. तसेच निवडणुकीच्या आचारसंहितेमुळे विकासकामे रखडली आहेत. हे टाळता येण्याजोगे खर्च आहेत.

मोदींचं महिलांना मोठं गिफ्ट! मिळणार 10 हजार, पाहा कोणत्या महिला पात्र

अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन म्हणाल्या की, "अर्थसंकल्पात आम्ही 1 कोटी लोकांना रोजगारासाठी मदत करण्यासाठी प्रशिक्षण देण्यासाठी योजना आणल्या. अर्थसंकल्पानंतर आम्ही भारतभरातील उद्योगांना भेटतो. लोकांच्या सूचनेनंतर सुधारणा केल्या जातात.”

सत्तेची इच्छा बाळगणाऱ्या कोणत्याही पक्षाने ते राज्य/केंद्र नेमकं काय काय हाती घेऊ शकेल, हे समजून घेतले पाहिजे. आश्वासनांच्या स्वरूपात जाहीर होत असलेल्या योजनांना निधी खरोखरच देता येईल का? हे तपासले पाहिजे. मला असे वाटते की प्रलोभनासाठी मोफत वस्तू दिल्या जातात. आणि मग राज्यांना वचनपूर्तीचा खर्च भागवण्यासाठी संघर्ष करावा लागतो. कर्नाटक आणि हिमाचल ही त्याची उत्तम उदाहरणे आहेत. आता त्यांची परिस्थिती बघा. ही दोन राज्य सरकारे चालू वेतन देण्यासही सक्षम नाहीत. कर्नाटकात अनेक अविश्वनीय आश्वासने देण्यात आली होती. आता त्यांची पूर्तता शक्यच नसल्याची जाणीव झाल्यावरते स्वत:च आपली जबाबदारी पार पाडू शकत नाहीत, असे सांगत आहेत, असा टोलाही अर्थमंत्र्यांनी लगावला.

महिला, युवक, शेतकरी असे चार वर्ग केंद्रस्थानी आहेत. जातीपेक्षा विकासाला प्राधान्य देऊ, असे सीतारामन म्हणाल्या

2024-09-16T13:33:09Z dg43tfdfdgfd