NOTA असताना उमेदवार बिनविरोध कसा? सुप्रीम कोर्टात जनहित याचिका दाखल
गुजरातच्या सुरतमध्ये भाजपच्या उमेदवार बिनविरोध निवडून आल्यानंतर सुप्रीम कोर्टात एक याचिका दाखल करण्यात आली आहे. त्यात अशा परिस्थितीत NOTA(None of the above)ला काल्पनिक उमेदवार समजलं जावं, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
अशा परिस्थितीत नोटाला पर्यायी उमेदवार ठरवून त्याबाबत प्रचार करावा, तसंच नोटाला जर इतर उमेदवारापेक्षा जास्त मते मिळाली, तर संबंधित उमेदवारांना पाच वर्ष निवडणूल लढवू देऊ नये, अशी मागणी याचिकेत करण्यात आली.
सुप्रीम कोर्टानं हा मुद्दा गुंतागुंतीचा असला तरीही तो तपासण्याची तयारी दर्शवली आहे. सुरुवातीला सुप्रीम कोर्ट याबाबत सकारात्मक नव्हतं. पण, सुरतच्या मुद्द्यावरील युक्तिवादानंतर सुप्रीम कोर्टानं तयारी दाखवली.
या सर्वामुळं पुन्हा एकदा नोटाबाबतच्या चर्चांना सुरुवात झाली आहे. त्या पार्श्वभूमीवर नोटा म्हणजे काय? त्याचा वापर, महत्त्व आणि उपयोगिता याबरोबर NOTA शी संबंधित तांत्रिक बाबींचा आढावा आपण घेण्याचा प्रयत्न करणार आहोत.
याचिकेतील नेमकी मागणी काय?
प्रसिद्ध लेखक आणि वक्ते शिव खेरा यांनी नोटाच्या मुद्द्यावर सुप्रीम कोर्टात जनहित याचिका दाखल केली आहे. याबाबत सुप्रीम कोर्टात युक्तिवाद करताना त्यांच्या वकिलांनी सुरतमधील भाजप उमेदवाराच्या बिनविरोध विजयाचं उदाहरण दिलं.
सुरतमध्ये उमेदवाराची बिनविरोध निवड झाली. पण भाजप उमेदवारानं नोटाला काल्पनिक उमेदवार बनवून त्याच्याबरोबर निवडणूक लढवली असती, तर जनादेश समजला असता, असा युक्तिवाद याचिकाकर्त्यांनी केली.
या निवडणुकीत जर नोटाला सर्वाधिकत मतं मिळाली तर त्याविरोधील उमेदवारांना पुढील पाच वर्ष निवडणूक लढण्यावर बंदी घालावी, अशी मागणीही या याचिकेत करण्यात आली आहे.
त्यासाठी कायदा करण्याचा आदेश देण्यात यावा अशी मागणी या याचिकेतून करण्यात आली आहे. त्यानंतर सुप्रीम कोर्टानं याप्रकरणी निवडणूक आयोगाकडून उत्तर मागितलं आहे.
नोटा म्हणजे काय?
NOTA म्हणजेच None of the above मध्येच याचा 'यापैकी कोणीही नाही' असा अर्थ दडलेला आहे. ईव्हीएम मशीनवर नोटाचं बटण सर्वात शेवटी दिलेलं असतं.
या पर्यायाच्या माध्यातून मतदानाचा सर्वोच्च अधिकार वापरूनही राजकीय पक्षांवरची नाराजी व्यक्त करण्याची संधी मतदारांना अगदी सहजपणे उपलब्ध करून देण्यात आली आहे.
निवडणुकीत मतदाराला एकप्रकारे नकाराधिकार वापरण्यासाठी NOTA चा अधिकार दिला जातो. पर्याय असलेल्यांपैकी कोणत्याही राजकीय पक्षाचा किंवा अपक्ष उमेदवार मतदारांना नको असेल तर ते NOTA चं बटण दाबून त्यांचं मत नोंदवू शकतात.
जर निवडणुकीत नोटा या पर्यायाला इतर सर्व उमेदवारांपेक्षा जास्त मते मिळाली, तर कोणालाही विजयी घोषित केलं जात नाही. अशा परिस्थितीत त्या मतदारसंघात पुन्हा निवडणूक आयोजित करण्याची तरतूद आहे.
निवडणुकीतील उमेदवारांपैकी एका उमेदवाराला आणि NOTA या पर्यायाला जर सारखीच मतं मिळाली तर त्या परिस्थितीमध्ये प्रत्यक्ष उमेदवाराला विजयी घोषित केलं जातं.
पुन्हा निवडणूक आयोजित करण्याच्या परिस्थितीत उमेदवारी अर्ज दाखल करण्याच्या प्रक्रियेपासून संपूर्ण प्रक्रिया पुन्हा केली जाते.
जर दुसऱ्यांदा घेतलेल्या निवडणुकीतही NOTA लाच सर्वाधिक मतं मिळाली तर पुन्हा निवडणुका आयोजित केल्या जात नाही. अशावेळी ज्या उमेदवाराला दुसऱ्या क्रमांकाची मतं मिळाली असतील, त्या उमेदवाला विजयी घोषित केलं जातं.
नोटाचा इतिहास
पिपल्स फॉर युनियन फॉर सिव्हिल लिबर्टीजनं NOTA च्या संदर्भातली मागणी करणारी याचिका दाखल केली होती. त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर निवडणूक आयोगानं 2013मध्ये NOTAचा पर्याय उपलब्ध करून देण्यात आला.
नोटाचा किंवा मतदानाचा नकाराधिकार देणारा भारत हा जगातील 14 वा देश बनला.
2015 मध्य निवडणूक आयोगानं नोटासाठी स्वतंत्र चिन्हं जारी केलं आणि त्याचा वापर निवडणुकांमध्ये करायला सुरुवात झाली होती.
आंतरराष्ट्रीय स्तरावर विचार करता नोटाचा सर्वात पहिला वापर हा अमेरिकेमध्ये झाल्याचं काही रिपोर्ट्समध्ये समोर आलं आहे. त्यानंतर जगातील इतर देशांनीही याचा अवलंब केला होता.
नोटापूर्वीची यंत्रणा
NOTA च्या पूर्वीच्या स्थितीचा विचार करता मतदारांना निवडणुकीत उभ्या असलेल्या उमेदवारांपैकी एकही उमेदवार नको असेल तर त्यांच्याकडं सहज उपलब्ध असलेला पर्याय नव्हता.
NOTA चा पर्याय येण्यापूर्वी कलम 49 (O) अस्तित्वात होतं. कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल्स 1961 नुसार (निवडणूक अधिनियम 1961) मतदार 17A नंबरचा फॉर्म भरत असत.
या फॉर्ममध्ये आपला मतदार यादीतला क्रमांक लिहिला जात असे आणि कोणत्याच उमेदवाराला पसंती नाही असं सांगावं लागायचं. निवडणूक अधिकारी आपला शेरा त्यावर लिहीत आणि मतदाराची सही त्याठिकाणी घेत.
पण अशा फॉर्ममुळे मतदाराची ओळख गुप्त राहत नव्हती, त्यामुळं सुप्रीम कोर्टाचा याला आक्षेप होता. NOTAच्या पर्यायामुळं मात्र मतदाराची ओळख गुप्त राहते.
नोटाचा वापर आणि प्रमाण
भारतात नोटाचा सर्वात पहिला वापर 2013मध्ये झाला होता. छत्तीसगड, मिझोरम, राजस्थान आणि मध्यप्रदेश, दिल्ली या ठिकाणी विधानसभा निवडणुकीत नोटाचा वापर झाला होता.
महाराष्ट्र विधानसभेच्या 2014 मधल्या निवडणुकीत गडचिरोली मतदारसंघात तुलनेनं सर्वांत जास्त म्हणजे 10.8 टक्के मतदारांनी NOTA पर्यायाला पसंती दिली.
2019 च्या लोकसभा निवडणुकांचा विचार करता एकूण मतांच्या 1.06 टक्के एवढी मतं नोटाला मिळाली होती. त्यात सर्वाधिक 2 टक्के मतं ही बिहार राज्यात नोटाच्या पर्यायाला मिळाली होती.
सर्वात कमी टक्केवारीचा विचार करता मिझोरममध्ये अवघी 0.20 टक्के मतं नोटाला मिळाली होती. 2019 मधील नोटाला मिळालेल्या मतांचा एकूण आकडा 65 लाख 22 हजार 772 एवढा होता.
नाराजी व्यक्त करण्यासाठी वापर
NOTA च्या वापराच्या आकडेवारीचा विचार करता फार मोठ्या प्रमाणावर किंवा निवडणुकीवर प्रभाव टाकणारी आकडेवारी समोर येत नसल्याचं प्रथमदर्शनी दिसून येतं.
पण तसं असलं तरी काही मतदारसंघांमध्ये उमेदवारांच्या विरोधातील नाराजी दर्शवण्यासाठी मतदार याचा वापर करत असल्याची काही उदाहरणंदेखिल पाहायला मिळाली आहेत.
2014 च्या लोकसभा निवडणुकीतील निलगिरी लोकसभा मतदारसंघाचं उदाहरण यासाठी घेता येईल. या मतदारसंघातून एआयएडीएमकेचे गोपालकृष्णन आणि डीएमचेचे ए राजा यांच्यात प्रमुख लढत होती.
या निवडणुकीत NOTA च्या पर्यायाला तिसऱ्या क्रमांकाची मते मिळाली होती. 46559 एवढ्या मतदारांनी या निवडणुकीत नोटाला पसंती दिली होती. तर राजा यांचा निवडणुकीत जवळपास एक लाख मतांनी पराभव झाला होता.
तज्ज्ञ काय म्हणतात?
लोकनितीचे महाराष्ट्र समन्वयक नितीन बिरमल यांनी याबाबत बोलताना म्हटलं की, NOTA ला काल्पनिक उमेदवार बनवून निवडणुका प्रक्रिया कशी पूर्ण करणार हा एक महत्त्वाचा मुद्दा आहे.
लोकांना निवडणुकीत विविध पर्याय असतात आणि त्यापैकी कोणीही निवडायचा नाही यासाठी NOTA ची सोय करण्यात आली आहे. मग त्याला काल्पनिक उमेदवा कसा बनवणार असं ते म्हणाले.
नोटाला फारसा प्रतिसाद मिळत नसल्याबाबत बोलताना ते म्हणाले की, भारतीय मतदारांमध्ये कोणताह उमेदवान नको अशी भावना अद्याप निर्माण झालेली नाही. त्यामुळं त्याचा फारसा फायदा होत नसल्याचं त्यांनी म्हटलं.
वेगवेगळ्या पक्षाचे उमेदवार निवडणुकीला उभे असतात. त्यांचा प्रचार त्या पक्षाकडून केला जातो. NOTA लोकांपर्यंत पोहोचवणं किंवा जनजागृती ही काही निवडणूक आयोगाची जबाबदारी नसल्याचंही बिरमल यांनी म्हटलं.
लोकांमध्ये जनजागरण करणाऱ्या संस्था संघटना यांनी ते लोकांपर्यंत पोहोचवलं तर त्याचा फायदा होऊ शकतो असंही त्यांनी म्हटलं.
"हजार मतदारात एखाद्यानं मला कुणालाच मत द्यायचं नाही असं म्हटलं तर काय, त्याची तरतूद म्हणून NOTA ची सुविधा दिलेली आहे. पण लोक इतकेही नाराज दिसत नाहीत," असं मत बिरमल यांनी मांडलं.
2024-05-02T12:42:08Z dg43tfdfdgfd