आणखी एक कायदा!
अ‍ॅड. प्रदीप उमाप
कोलकातामधील वैद्यकीय महाविद्यालयात झालेल्या बलात्कार आणि हत्येच्या प्रकरणानंतर उसळलेला जनक्षोभ शांत करण्यासाठी पश्चिम बंगालमधील तृणमूल काँग्रेस सरकारने महिला सुरक्षिततेसाठीचे ‘अपराजिता’ नावाचे विधेयक विधानसभेत संमत केले. अपराजिता असो, शक्ती कायदा असो, दिशा असो किंवा पोक्सो असो; केवळ कायदे कठोर करणे हे बलात्काराच्या प्रश्नाचे अंतिम उत्तर नाही, हे लक्षात घ्यायला हवे.
‘अपराजिता’चे कवचकोलकाता येथील वैद्यकीय महाविद्यालयात झालेल्या बलात्कार आणि हत्येच्या प्रकरणाने सबंध देश हादरून गेला असून अद्यापही या घटनेचे नेमके सत्य समोर आणण्यात यश आलेले नाही. कोलकाता ही पश्चिम बंगालची राजधानी. देशातील पहिल्या दहा महानगरांपैकी एक. या शहराला आनंदी शहर असेही म्हटले जात होते. पण गेल्या काही दिवसांपासून हे शहर बलात्कार प्रकरणातील पीडितेला न्याय मिळावा यासाठीच्या आंदोलनांनी धुमसत आहे. केवळ कोलकाताच नव्हे, तर संपूर्ण पश्चिम बंगालमध्ये या घटनेमुळे प्रचंड असंतोष निर्माण झाला आहे. हा जनक्षोभ शांत करण्यासाठी अलीकडेच मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांच्या सरकारने महिला आणि मुलांसाठी सुरक्षित वातावरण निर्माण करण्याच्या उद्देशाने एका कायद्याचे विधेयक संमत केले आहे. अपराजिता वूमन अँड चाईल्ड बिल (पश्चिम बंगाल गुन्हेगारी प्रतिबंध कायदा दुरुस्ती विधेयक 2024) असे या विधेयकाचे नाव आहे. या विधेयकात भारतीय न्याय संहिता कायदा, 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता कायदा, 2023 व लैंगिक गुन्ह्यांपासून बालकांचे संरक्षण कायदा, 2012 मध्ये सुधारणा करण्याचा प्रस्तावही आहे. या कायद्यात बलात्कारानंतर पीडितेचा मृत्यू झाल्यास फाशीच्या शिक्षेची तरतूद करण्यात आली आहे. तसेच बलात्काराच्या प्रकरणात दोषी ठरलेल्यांना जन्मठेपेची शिक्षा ठोठावण्याची तरतूद यामध्ये आहे. याशिवाय बलात्कार प्रकरणांची चौकशी प्रारंभिक वैद्यकीय अहवालानंतर 21 दिवसांच्या आत पूर्ण करणे यामध्ये बंधनकारक करण्यात आले आहे. याखेरीजही अन्य काही तरतुदी यामध्ये करण्यात आल्या आहेत. या विधेयकाला पश्चिम बंगालमध्ये ममता बॅनर्जींच्या सरकारला कडाडून विरोध करणार्‍या भारतीय जनता पक्षानेही संमती दिली आहे.
सर्वांत महत्त्वाची बाब म्हणजे या कायद्याची चर्चा सुरू झाली तेव्हापासून आणि हे विधेयक पारित झाल्यानंतरही त्यामध्ये बलात्काराच्या प्रकरणातील दोषींना 10 दिवसांत फाशीची शिक्षा दिली जाईल, अशी तरतूद असल्याची चर्चा होती. परंतु पश्चिम बंगालच्या विधानसभेने पारित केलेल्या या विधेयकात याचा उल्लेख नाही. तो नसणे स्वाभाविकही होते. कारण प्रत्यक्षात अशा प्रकारे शिक्षा देता येणे अशक्य आहे. नैसर्गिक न्यायाच्या तत्त्वाशी ते विसंगत ठरले असते. तसेच भारतीय न्यायप्रणाली आणि न्यायदानाच्या प्रक्रियेतील तरतुदींनुसार आणि राज्यघटनेने दिलेल्या अधिकारांनुसार कनिष्ठ न्यायालयांपासून सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत दाद मागण्याची प्रक्रिया पार पडल्याशिवाय आणि त्यानंतर राष्ट्रपतींकडे केलेल्या दयेच्या अर्जावर अंतिम निर्णय जाहीर झाल्याशिवाय कोणाही गुन्हेगाराला फासावर लटकवता येत नाही. देशात आजवर अनेक प्रकरणांमध्ये ही बाब दिसून आली आहे. 12 वर्षांपूर्वी देशाची राजधानी दिल्लीमध्ये घडलेल्या निर्भया प्रकरणातील दोषींना फासावर लटकवण्यासाठी तब्बल आठ वर्षांचा काळ जावा लागला होता. आपण स्वीकारलेल्या न्यायप्रणालीतील या रचनेमागे ‘शंभर दोषी सुटले तरी चालतील, पण एकाही निर्दोषाला शिक्षा होता कामा नये’ हे तत्त्व आधारभूत आहे. त्या पलीकडे जात गुन्हेगाराला आपण केलेल्या कृत्याचा खरोखरच पश्चात्ताप झाला असल्यास मानवतेच्या तत्त्वानुसार दयेच्या अर्जाचा पर्यायही भारतीय न्यायप्रक्रियेत आहे. या सर्वांना बगल देत कोणतेही सरकार अथवा यंत्रणा दोषींना फासावर लटकवू शकत नाही. यामुळेच गेल्या 20 वर्षांमध्ये बलात्कार आणि खुनासारख्या गंभीर गुन्ह्यांमध्ये आरोप सिद्ध झालेल्या केवळ पाच दोषींना फाशीची शिक्षा देण्यात आली आहे. या सर्व वस्तुस्थितीचा विचार करूनच दहा दिवसांत फाशी अशी तरतूद ‘अपराजिता’ विधेयकात केलेली नाहीये. दुसरी महत्त्वाची बाब म्हणजे विद्यमान केंद्र सरकारने मध्यंतरी केलेले कायदेबदल एक जुलैपासून अंमलात आले आहेत. त्यातील फौजदारी कायद्यांचा समावेश असणार्‍या भारतीय न्याय संहितेमध्ये जघन्य गुन्ह्यांसाठी फाशीच्या शिक्षेची तरतूद समाविष्ट करण्यात आलेली आहे. त्यामुळे ममता बॅनर्जी यांनी नवा कायदा आणण्याऐवजी सध्याच्या कायद्याच्या कठोर अंमलबजावणीवर भर द्यायला हवा. जलद तपास आणि खटला चालवण्यासाठी ठरवून दिलेल्या कालमर्यादेचे काटेकोरपणे पालन कसे करावे आणि त्याचे पालन न केल्यास त्याचे काय परिणाम होतील, यावर लक्ष दिले पाहिजे.
प्रत्यक्षात पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री राज्यातील महिलांना सुरक्षित आणि भयमुक्त वातावरणनिर्मिती करण्यात अपयशी ठरल्याचे दिसत आहे. इतकेच नव्हे तर निःपक्ष तपास आणि गुन्हेगारांवर कारवाई करण्यातही त्यांची भूमिका संशयाच्या घेर्‍यात आली आहे. त्यामुळे ‘अपराजिता’ विधेयक हे डॅमेज कंट्रोलसाठी आणि सरकारविरोधी जनक्षोभ शांत करण्यासाठी उचललेले पाऊल म्हणावे लागेल. सबब हा कायदा करण्यामागचा उद्देश महिलांची सुरक्षितता असल्याचे सांगण्यात येत असले तरी प्रत्यक्षात राजकीय बचावासाठीचा हा खटाटोप आहे. राज्यघटनेच्या समवर्ती यादीत असलेल्या विषयांवर कायदे करण्याचा अधिकार केंद्र आणि राज्य दोघांनाही आहे. यासंदर्भात अट इतकीच आहे की, राज्याचा कायदा केंद्रीय कायद्याच्या विरोधात नसावा. फौजदारी कायदे हे समवर्ती सूचीत येतात. त्यामुळे राज्य सरकारला दुरुस्ती कायदा आणण्याचा अधिकार आहे. राज्य सरकार विधानसभेतून दुरुस्ती कायदा मंजूर करु शकते. त्यानंतर हे विधेयक राज्यपालांमार्फत राष्ट्रपतींकडे मंजुरीसाठी पाठवले जाते. राष्ट्रपतींनी विधेयकाला मंजुरी दिल्यानंतरच या विधेयकाचे कायद्यात रुपांतर होते. राष्ट्रपतींनी मान्यता दिली नाही तर तो कायदा प्रत्यक्षात येत नाही. ही एक घटनात्मक आणि कायदेशीर व्यवस्था आहे. यापूर्वीही अशी प्रकरणे घडली आहेत ज्यात राज्य सरकारांनी केंद्रीय कायद्यांमध्ये सुधारणा केल्या आहेत. आंध्र प्रदेशचा 2019चा ‘दिशा’ कायदा आणि 2020मध्ये महाराष्ट्रातील महाविकास आघाडीने केलेला ‘शक्ती’ कायदा यांना अद्यापही राष्ट्रपतींची मंजुरी मिळालेली नाहीये.
पश्चिम बंगाल विधानसभेत सत्ताधारी तृणमूल काँग्रेसचे विधेयक विरोधकांच्या पाठिंब्याने सहज मंजूर झाले, परंतु अंमलबजावणीसाठी राज्यपाल आणि राष्ट्रपती दोघांची संमती आवश्यक आहे. महामहीम राष्ट्रपती या मंत्रीमंडळाच्या सल्ल्याने काम करतात. त्यामुळे ‘अपराजिता’ विधेयकाचे कायद्यात रुपांतर होणार की नाही हे केंद्र ठरवेल. तृणमूल हा भाजपचा मुख्य प्रतिस्पर्धी आहे. अशा परिस्थितीत अपराजिता विधेयकाला ग्रीन सिग्नल मिळतो की नाही हे पाहावे लागेल. भाजपच्या आमदारांनी विधानसभेत मांडलेल्या विधेयकाला पाठिंबा दिला असला तरी कोलकाता येथे घडलेला जघन्य गुन्हा झाकण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांनी हे पाऊल उचलल्याचा आरोप पश्चिम बंगालमधील विरोधी पक्षनेते सुभेंदू अधिकारी यांनी केला. लोकांच्या रोषापासून वाचवण्यासाठी आणि त्यांचे लक्ष दुसरीकडे वळवण्यासाठी ममतांनी हे विधेयक आणल्याचे त्यांचे म्हणणे आहे. रुग्णालयातील घटनेवरून भाजप आमदारांनी मुख्यमंत्र्यांच्या राजीनाम्याचीही मागणी केली. दुसरीकडे, केंद्राने सध्याच्या कायद्यात सुधारणा करावी अशी आमची इच्छा होती, पण त्यांनी त्यात रस दाखवला नाही, म्हणूनच आम्ही प्रथम हे पाऊल उचलले, असे ममता बॅनर्जींनी म्हटले आहे. त्यांनी पंतप्रधान मोदींना लिहिलेली अलीकडची दोन पत्रेही सभागृहाच्या पटलावर ठेवली. तृणमूलचे राष्ट्रीय सरचिटणीस अभिषेक बॅनर्जी यांनी सोशल मीडियावरील एका पोस्टमध्ये दावा केला आहे की देशात दर 15 मिनिटांनी बलात्काराची घटना घडत असल्यामुळे अशा कायद्याची मागणी वाढली आहे. ते म्हणाले की, केंद्र सरकारने संसदेच्या आगामी अधिवेशनात अध्यादेश किंवा बीएनएसएस दुरुस्तीद्वारे याबाबत निर्णायक कारवाई करावी आणि न्याय जलदगतीने दिला जाईल आणि 50 दिवसांच्या आत दोषींना शिक्षा ठोठावली जाईल अशा उपाययोजना कराव्यात.
अपराजिता असो, शक्ती कायदा असो, दिशा असो किंवा पॉक्सो असो; केवळ कायदे कठोर करणे हे बलात्काराच्या प्रश्नाचे अंतिम उत्तर नाहीये, हे राजकीय नेत्यांनी आणि समाजाने लक्षात घ्यायला हवे. विशेषतः समाजाने भावनिकतेच्या भरात कायदे सुधारणांची मागणी सुरू केल्यास सरकारांचे आणि राजकीय नेत्यांचे काम सोपे होऊन जाते. ममतादीदींप्रमाणेच एखादा कठोरातील कठोर कायदा पुढचा-मागचा विचार न करता तयार केला जातो आणि जनताही झालं गेलं विसरून जाते. पण यामुळे मुळाशी असणारे मुद्दे तसेच कायम राहतात. ते पुढचे दुष्कृत्य घडेपर्यंत... !
पश्चिम बंगाल विधानसभेत 'अँटी रेप' विधेयक मंजूर 2024-09-08T00:08:27Z dg43tfdfdgfd