मत की बात !

देशातील पहिली सार्वत्रिक निवडणूक ऑक्टोबर 1951 ते फेब्रुवारी 1952 या कालावधीत घेण्यात आली. त्याकाळी लोकसभा व राज्यांच्या विधानसभा निवडणुका एकाचवेळी घेतल्या जात असत. या पहिल्या निवडणुकीत प्रत्येक घरात जाऊन सुमारे 17 कोटी मतदारांची नोंदणी करण्यात आली. तेव्हा 77 राजकीय पक्ष कार्यरत होते. लोकसभेच्या 472 व राज्य विधानसभांच्या 3205 जागांसाठी निवडणुका घेण्यात आल्या. संपूर्ण मतदान शांतपणे पार पाडले गेले आणि 44.87 टक्के इतके मतदान झाले. भारतासारख्या अवाढव्य अशा नवस्वतंत्र देशात यशस्वीपणे निवडणुका घेण्याची कर्तबगारी दाखवल्याबद्दल जगाने कौतुक केले.

काँग्रेसचे पहिले ग्रामीण भागातील अधिवेशन 1937 साली महाराष्ट्रातील फैजपूर या गावी झाले होते. ‘लोकशाही स्वराज्यासाठी भारताचा लढा आहे. त्यातून देशात लोकशाही समाजवाद रुजेल,’ अशा आशयाचे उद्गार त्यावेळी पंडित जवाहरलाल नेहरूंनी काढले होते. ‘राजकारण गलिच्छ झाले आहे, त्यात कशाला पडायचे, असे बरेच लोक म्हणतात; पण गटार शुद्ध करायचे असेल, तर रेंदा अंगावर ओढून घेतलाच पाहिजे. सज्जन माणसाने सर्व क्षेत्रांमध्ये गेले पाहिजे,’ असे प्रतिपादन ज्येष्ठ गांधीवादी नेते बाळासाहेब भारदे यांनी केले होते. सामाजिक दुर्जनतेला सामाजिक सज्जनतेने शह देण्याचे काम छत्रपती शिवाजी महाराजांनी केले आणि तेच काम महात्मा गांधी व योगी अरविंद यांनी पुढे चालवले. सज्जन माणसाने सामाजिक उत्थानाचे काम केलेच पाहिजे.

राजकारण हे व्यापक परिवर्तनाचे साधन आहे. पक्षकारण हे राजकारणापेक्षा श्रेष्ठ झाले म्हणून लोकहिताचे राजकारण मागे पडले. तरीदेखील निराश न होता, देशात मूलगामी बदल घडवण्याचा मार्ग म्हणून राजकारणाकडे पाहिले पाहिजे. लोकशाहीत संसदीय राजकारणास महत्त्व असते आणि त्याअंतर्गत निवडणुका होत असतात. ‘आजकाल राजकारणाचा चिखल झाला आहे, सर्वच राजकारणी संधिसाधू झाले आहेत, हमाम में सब नंगे,’ अशा प्रकारची मते व्यक्त करून केवळ बोटे मोडण्यात अर्थ नसतो. शेवटी आहे त्या पर्यायांमधून योग्य पक्षाची व व्यक्तीची निवड करणे, त्यासाठी राजकारणाकडे डोळसपणे पाहणे आपल्या हाती असते. ‘मला काय त्याचे’ असे न म्हणता देश व मतदारसंघासमोरील आव्हाने व प्रश्न कोणते, याचे भानही जरुरीचे असते.

2024 च्या लोकसभा निवडणुकांचा पहिला टप्पा पार पडला असून, त्यात मतदानाचा टक्का घसरला आहे. म्हणूनच ही चिंतेची बाब आहे. पहिल्या टप्प्यात 19 राज्ये आणि दोन केंद्रशासित प्रदेशांतील 102 मतदारसंघांत गेल्या शुक्रवारी मतदान पार पडले. या मतदारसंघांत 16 कोटींहून अधिक मतदार असतानाही, 65.50 टक्केच मतदान झाले. 2019 मध्ये पहिल्या टप्प्यातच 69.50 टक्के मतदान झाले होते. यावेळी निवडणूक आयोगाने मतदानाची टक्केवारी वाढावी, यासाठी नानाविध प्रयत्न केले असले, तरी वाढण्याऐवजी ती घटलीच. तामिळनाडू आणि आसाममध्ये सुमारे तीन टक्क्यांनी मतदान घटले, तर उत्तराखंड आणि राजस्थानात ते सहा व सात टक्क्यांनी कमी झाले. उलट छत्तीसगडसारख्या मागास राज्यात टक्केवारी सव्वा टक्क्याने वाढली.

वास्तविक ‘टर्निंग 18’ आणि ‘यू आर द वन’ यासारखी अनोखी अभियाने निवडणूक आयोगाने समाजमाध्यमांतून राबवली. ‘चुनाव का पर्व देश का गर्व’ या संकल्पनेअंतर्गत लोकांना संदेश पाठवण्यात आले. वेगवेगळ्या क्षेत्रांतील मान्यवरांची सदिच्छादूत म्हणून निवड करून, त्यांच्या माध्यमातून जनजागृती करण्यात आली. भित्तीचित्रे, पत्रके व जाहिरातींच्या माध्यमातून मतदान करणे कसे महत्त्वाचे, हे बिंबवण्यात आले. व्हॉटस्अ‍ॅप, लिंक्डइन, एक्स, इन्स्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब या माध्यमांतून तरुणांमध्ये निवडणुका व मतदान याबद्दल कुतूहल निर्माण केले गेले. तरीदेखील मतटक्का वाढला नाही. यामागे प्रचंड उन्हाळा, लग्नसराई ही कारणे दिली जातात; मात्र त्याचवेळी पूर्व विदर्भातील चंद्रपूर येथे 67.57 टक्के इतके सर्वाधिक मतदान झाले आणि मुख्य म्हणजे यात महिला मतदारांचा वाटा 65.41 टक्के इतका होता, याची नोंद घ्यावी लागेल.

चंद्रपूरमध्ये गेल्या निवडणुकीच्या तुलनेत अडीच टक्क्यांनी मतदान वाढले. प्रचंड ऊन असतानाही लोक मोठ्या प्रमाणात घराबाहेर पडले, याबद्दल चंद्रपूरवासीयांचे अभिनंदन करावे तेवढे थोडे; मात्र चंद्रपूर वगळता राज्यात ज्या मतदारसंघांत मतदान झाले, तेथे सर्वत्र मतांची टक्केवारी घटली आहे. गडचिरोली-चिमूर मतदारसंघ हा नक्षलग्रस्त भाग. तेथे मागील निवडणुकीत 72.23 टक्के मतदान झाले होते. यावेळी तेथील मतदारांनी 77 टक्के मतदान करीत नवा उच्चांक नोंदवला. नक्षलवादाच्या झळा बाजूला टाकून या दुर्गम भागातील नागरिकांनी लोकशाहीवरील आपला विश्वास आणखी द़ृढ केला आणि बंदुकीला आपल्या अमूल्य मताने ठोस उत्तर दिले. या मतदारसंघात महिला व पुरुषांच्या मतदानाची टक्केवारी जवळजवळ सारखीच राहिली, हे दुसरे वैशिष्ट्य.

नागपूरमध्ये फक्त 54 टक्क्यांच्या आसपास मतदान झाले. रामटेक 61 टक्के आणि भंडारा-गोंदिया 67.05 टक्के ही मतदानाची अंतिम टक्केवारी आहे; पण नागपूर आणि रामटेकपेक्षा गडचिरोली-चिमूर येथील मतदानाची टक्केवारी जास्त आहे, हे लक्षणीय म्हणावे लागेल. केवळ घरात बसून शेरेबाजी करण्यापेक्षा, ऊन-पाऊस किंवा दहशत यांची पर्वा न करता मतदानाचे कर्तव्य पार पाडणार्‍या गडचिरोलीचा कित्ता इतरांनी गिरवायला हवा. अधिकाधिक प्रमाणात लोकांनी मतदान करावे, यासाठी यावेळी 85 पेक्षा जास्त वय असलेल्यांना घरातून मतदान करण्याची सोय उपलब्ध करून देण्यात आली होती, ही स्तुत्य बाब आहे; परंतु मतदान न करण्याची बळावत चाललेली वृत्ती लोकशाहीसाठी मारक तर आहेच, शिवाय नागरिकत्वाचा अवमान करणारीही आहे. मतदानाचा टक्का वाढवण्याचे आव्हान निर्माण झाले असून, या राष्ट्रीय कार्यात प्रत्येक मतदाराचा शंभर टक्के सहभाग अत्यावश्यक आहेच. मतदानाची टक्केवारी वाढवण्यासाठी काय करता येईल, यावर आयोग, सरकार, समाजसेवी संस्था, सजग नागरिकांच्या सक्रिय सहभागाने विचारमंथन झाले पाहिजे.

2024-04-24T05:01:47Z dg43tfdfdgfd