वारसा करावरून कोंडी

देशात मध्यमवर्गीयांचा प्रभाव मोठा आहे. याच वर्गापर्यंत भाजपने वारसा कराचा मुद्दा प्रभावीपणे नेला. काँग्रेस वारसा कर आणू इच्छित असून, लोकांची कमाई हडपण्याचा विचार करत आहे, असे भाजपकडून वारंवार सांगितले गेले. ही बाब सातत्याने लोकांच्या मनावर रुजविली जात आहे. मात्र, काँग्रेसकडून त्यास योग्यरित्या प्रत्युत्तर दिले जात नाही.

लोकसभेची रणधुमाळी आता तिसर्‍या टप्प्यात पोहोचलेली असताना, भाजप विरुद्ध ‘इंडिया’ आघाडी यांच्यात आरोप-प्रत्यारोपांच्या फैरी झडत आहेत. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि अन्य नेते काँग्रेसवर हल्लाबोल करण्याची एकही संधी सोडताना दिसत नाहीयेत, तर दुसरीकडे काँग्रेसचे नेते प्रत्युत्तर देताना अपुरे पडत आहेत. या पार्श्वभूमीवर भाजपने वारसा कराचा मुद्दा उपस्थित करत, काँग्रेस पक्ष हा सामान्य नागरिकांच्या खासगी मालमत्तेच्या विरोधात असल्याचे ठसविले. एक प्रकारे काँग्रेसची राजकीय कोंडी करण्याचा प्रयत्न केला. त्याचवेळी मोदी यांनी हा मुद्दा मंगळसूत्राला जोडून तो आणखी प्रभावी केला.

लोकसभा निवडणुकीच्या प्रचारात भाजपकडून प्रत्येक वेळी हल्ला करण्याचा आणि कमकुवत करण्याचा प्रयत्न केला जात असताना, त्यास चोख उत्तर देण्यासाठी आणि त्यापासून बचाव करण्यासाठी काँग्रेसने सजग राहण्याची गरज होती. पूर्वाश्रमीची कामगिरी आणि मोदी सरकारच्या उणिवा जनतेसमोर प्रभावीपणे मांडण्यास काँग्रेसला यश येताना दिसत नाही. माजी पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग यांच्या भाषणात आवश्यक बदल करत भाजपने एका नवीन वादाला जन्म घातला. यात त्यांनी देशातील स्रोतांवर अल्पसंख्याकांबरोबरच वंचित समुदायाचादेखील अधिकार असल्याचा मुद्दा मांडला होता.

विशेष म्हणजे डॉ. सिंग यांच्या काळात सच्चर समितीचा अहवाल मांडला आणि त्यात सामाजिक आणि आर्थिक रूपाने मुस्लिम समुदायाची स्थिती बिकट असल्याचे म्हटले होते; परंतु त्या अहवालावर पुढे काय कार्यवाही झाली, याबाबतचा अहवाल तत्कालीन सरकारने मांडण्याबाबत उत्सुकता दाखविली नाही. दुसरीकडे, निवडणुकीचे बिगुल फुंकण्यापूर्वीच भाजप आणि केंद्र सरकार मात्र अल्पसंख्याकांच्या कल्याणासाठी आखल्या जाणार्‍या योजनांचे आणि प्रयत्नांचे श्रेय घेत होती. याद़ृष्टीने काँग्रेसकडे पाहिल्यास, त्यांच्या जाहीरनाम्यात मांडलेल्या गोष्टी या लोकांपर्यंत पोहचत नसल्याचे दिसून येत आहे. परिणामी, या मुद्द्यांवर चर्चा होत नसल्याचे स्पष्ट होते. भाजपने मुस्लिम मुद्दा आणि काँग्रेसमधील डाव्यांच्या विचाराचा प्रभाव याची गोळाबेरीज करत, एक प्रकारे काँग्रेसला आरोपीच्या पिंजर्‍यात उभे करण्याचा प्रयत्न केला आहे आणि त्यात भाजप यशस्वी होताना दिसतेय.

देशात मध्यमवर्गीयांचा प्रभाव मोठा आहे. त्यांची संख्याही लक्षणीय आहे आणि ती 40 कोटींच्या आसपास असल्याचे सांगितले जाते. हा वर्ग राजकीयद़ृष्ट्या जागरूक असून, मतदानातही सक्रियपणे सहभाग घेतो. याच वर्गापर्यंत भाजपने वारसा कराचा मुद्दा प्रभावीपणे नेला. काँग्रेस वारसा कर आणू इच्छित असून, लोकांची कमाई हडपण्याचा विचार करत आहे, असे भाजपकडून वारंवार सांगितले गेले. ही बाब सातत्याने लोकांच्या मनावर रुजविली जात आहे. मात्र, काँग्रेसकडून त्यास योग्यरित्या प्रत्युत्तर दिले जात नाही. विशेष म्हणजे काँग्रेसने एक प्रकारे आपल्या पायावरच कुर्‍हाड मारली आहे. अमेरिकेत बसलेले ओव्हरसिज काँग्रेसचे प्रमुख सॅम पित्रोदा यांनी एका मुलाखतीत वारसा कराचा उल्लेख केला आहे. अमेरिकेत वारसा संपत्तीवर कर आकारला जातो. यासंदर्भात एक गोष्ट मांडता येईल आणि ती म्हणजे भारत आणि अमेरिका यांच्यातील आर्थिक स्थिती अतिशय वेगळी आहे. दुसरा मुद्दा म्हणजे, अमेरिकेतील प्रत्येक राज्यातील कायदे वेगवेगळे आहेत आणि सर्व राज्यांत एकाच प्रकारचे कायदे दिसत नाहीत. कदाचित पाच ते सहा राज्यांत काही प्रमाणात समान कायदे असू शकतात; पण तरतुदी वेगवेगळ्या असू शकतील. या वक्तव्याने काँग्रेसला धक्का बसला आहे आणि तो मुद्दा खोडून काढत त्यावर स्पष्टीकरणही दिले गेले; पण तेही थातूरमातूर.

एकीकडे काँग्रेसने आक्रमकरित्या उत्तर देणे अपेक्षित असताना, ती आपल्याच लोकांच्या वक्तव्यांत अडकत असल्याचे दिसून येत आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या राजकारणाशी आपण सहमत नसाल; परंतु कोणती गोष्ट लोकांना भावते, कोणत्या मुद्द्यावर लोक आकर्षित होतात, हे ओळखण्याच्या त्यांच्या क्षमतेबाबत प्रश्न उपस्थित करू शकत नाही. या गोष्टी मोदींना चांगल्याच ठाऊक आहेत. प्रचारसभांत पंतप्रधान मोदी हे काँग्रेसच्या तुलनेत प्रादेशिक पक्षांवर अपेक्षेपेक्षा कमी हल्ला करताना दिसतात. प्रामुख्याने त्यांच्या रडारवर काँग्रेस पक्ष आणि राहुल गांधी आहेत. त्यांचा हा अजेंडाच राहिलेला आहे. राहुल गांधी हे ना काँग्रेसचे ना ‘इंडिया’ आघाडीचे पंतप्रधान पदाचे उमेदवार नाहीत. तरीही पंतप्रधान मोदी यांच्या प्रचाराच्या मोहिमेत केंद्रस्थानी आहेत कारण निवडणुकीला मोदी विरुद्ध राहुल गांधी स्वरूप देणे, हा भाजपच्या रणनीतीचा भाग आहे. त्यामुळेच राहुल गांधी हे अमेठीतून निवडणूक का लढवत नाहीत? असा वारंवार प्रश्न भाजपकडून उपस्थित केला जात आहे.

राहुल गांधी यांनी अमेठीतून लढण्याचा निर्णय घेतला तर भाजपला ही निवडणूक मोदी विरुद्ध राहुल गांधी आहे, असे सांगणे अधिक सोपे जाईल कारण साधारणपणे पंतप्रधान पदाचे दावेदार असणारे नेते हे दोन ठिकाणी निवडणूक लढत असतात. याबाबतीत काँग्रेसने कोणताही निर्णय न घेतल्याने भाजपला हे काम आणखीच सोपे झाले आहे. रणनीतीच्या पातळीवर काँग्रेसमधील उणिवा प्रकर्षाने समोर येत आहेत. ‘इंडिया’ आघाडीत सहभागी असलेल्या पक्षांनी एकामागून एक जाहीरनामे प्रसिद्ध केले. आघाडी होत असेल, तर एकाच कार्यक्रमांतर्गत मैदानात उतरले असते तर ते अधिक प्रभावी राहिले असते. अशा प्रकारचा कार्यक्रम तयार करणे कठीण नाही कारण ‘यूपीए’च्या काळात आखलेला समान किमान कार्यक्रमाचा नमुना त्यांच्यासमोर होता.

यात आणखी भर घालत नवीन द़ृष्टिकोन आणि योजनांसह ‘इंडिया’ आघाडीचा अजेंडा लोकांसमोर आणता आला असता. संपूर्ण आघाडीचा एक सर्वसमावेशक जाहीरनामा प्रसिद्ध न केल्याने लोकांपर्यंत त्यांची रणनीती पोहोचविण्यात अडचणी येत आहेत. तसेच याबाबत प्रतिक्रिया देण्यासाठी काँग्रेसकडे नियोजन नसणे हीदेखील मोठी उणीव आहे. भाजपकडून एखादा मुद्दा मांडला जात असेल आणि काही आरोप केले जात असतील, तर त्यावर तातडीने उत्तर देणे अपेक्षित आहे. अमेरिकेत बसलेले सॅम पित्रोदा यांनी वारसा कराचा मुद्दा मांडला आणि तातडीने पंतप्रधानांसह अन्य सर्व मोठ्या भाजप नेत्यांच्या प्रतिक्रिया आक्रमकरित्या येऊ लागल्या. याआधारे वारसा कर हा निवडणुकीचा मुद्दा केला.

एका अर्थाने खासगी संपत्तीचा मुद्दा हा एक संवेदनशील विषय आहे, हे समजून घ्यायला हवे होते. गरीब असो वा श्रीमंत; प्रत्येक जण जमीन, दागिने, बचत आदींवरून भावनात्मक असतात. भाजपने मात्र वारसा कराचा मुद्दा मांडत, काँग्रेस हे खासगी मालमत्तेच्या विरोधात आहे, हे लोकांपर्यंत मांडण्याचा प्रयत्न केला. त्याला ‘आयटीआर’शीदेखील जोडले. पण अशा वेळी काँग्रेसकडून दिले जाणारे उत्तर हे फारसे प्रभावी ठरताना दिसले नाही. पंतप्रधान मोदी यांनी हा मुद्दा मंगळसूत्राला जोडून तो आणखीच प्रभावी केला. निवडणूक प्रचारात एखादा मुद्दा तथ्यात्मक पातळीवर खरा आहे की खोटा, ही बाब महत्त्वाची नसते कारण तेवढा पडताळून पाहण्यास वेळ नसतो.

पंतप्रधान मोदी हे लोकप्रिय नेते असून, त्यांच्याकडे एखादा मुद्दा लोकांपर्यंत पोहोचविण्याची जबर क्षमता आहे. मात्र, जेव्हा त्यांची मते खोडून काढल्याचा प्रयत्न होतो, तेव्हा अपेक्षित परिणाम दिसत नाहीत. त्याचवेळी काँग्रेसमध्ये धुसफुस सुरूच असून, ते हाताळण्यात पक्षाला यश येताना दिसत नाही. ही बाब अनेक राज्यांतील तिकीट वाटपाच्या वेळी आणि घटक पक्षांच्यासमवेत ताळमेळ बसवताना सिद्ध झाली आहे. दिल्लीत काँग्रेसचे हायकमांड असतानाही तेथेच पक्षात गोंधळ माजला आहे, हे विशेष. आघाडी आणि तिकीट वाटपावरून दिल्ली काँग्रेस प्रदेशाध्यक्षांनी राजीनामा दिला आहे. हे प्रकरण संघटनात्मक पातळीवरचे अपयश मानले जात आहे.

2024-05-05T02:19:18Z dg43tfdfdgfd